१० साउन, काठमाडौं–
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस ठाडै स्वीकार गर्छिन् कि सर्वोच्च अदालतको राय माग्छिन् भन्ने अन्यौल भने कायम नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस गरेर राजनीतिक संकट टरे पनि संवैधानिक जटिलता के हुन्छ भने अन्यौल कायम रहेको छ । ओलीको कदमलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक भनेका छन् ।
बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिसविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रिट पर्ने सम्भावना रहेको कतिपय जानकार अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिसविरुद्व रिट परेमा त्यसले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुने सम्भावना पनि औंल्याएका छन् ।
तर, सरकार गठनमा बाधक भन्ने आरोपबाट भने प्रधानमन्त्री ओली मुक्त भएका छन् । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
Post a Comment