काठमाडौँ, ६ भदौ । सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम फिर्ता बोलाउने प्रचण्ड सरकारको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
म्यानमारका लागि सिफारिस राजदूत नीरञ्जनकुमार थापा, बङ्गलादेशका लागि सिफारिस राजदूत खगेन्द्र बस्न्यात र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि सिफारिस राजदूत भरतबहादुर रायमाझीले संयुक्त रुपमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यसअघि सिफारिस भएका चार राजदूतले पनि राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई आगामी ८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका राजदूतका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ हुँदाहुँदै रोकेर वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
Post a Comment