पुतली बगैंचामा नयाँ संसद् भवन बनाउन उक्त ठाउँ खाली गरिदिन संसद् सचिवालयले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सेनाले त्यसवरिपरि रहेका राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालय र सेनाका निकायको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याएको छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माण योजनाले तयार पारेको गुरुयोजनामा पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन सुझाव दिइएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०५५ साउन ८ को बैठकले पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ संसद्को आकारबारे टुंगो नलागेको भन्दै सचिवालयले त्यतिखेर भवन निर्माणमा चासो देखाएको थिएन । तर नयाँ संविधानले संसद् सदस्यको टुंगो लगाएपछि आफ्नै भवन हुनुपर्ने महसुस गर्दै भवन निर्माणमा चासो देखाएको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सचिवालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत रक्षालाई पुतली बगैंचामा भवन निर्माणका लागि सेनाका अस्थायी संरचना हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । रक्षाले नेपाली सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तत्काल त्यो क्षेत्र खाली गर्न नमिल्ने राय दिएको भन्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।
‘तहाँबाट सहमति माग भएको जग्गामा ऐतिहासिक पुतली बगैंचा, राष्ट्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाका निकाय रहेकाले त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन हुने गरी सिंहदरबार गुरुयोजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत सम्बोधन हुने व्यहोरा अनुरोध छ’, रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको गण एवं गुल्मले सिंहदरबार सुरक्षामा खटिई चर्चेको जग्गामा राष्ट्रिय योजना आयोग र संसद् भवन निर्माणका लागि दिने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनमा सेनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सेना र सरकारी अधिकारीबीच छलफलसमेत भएको स्मरण पत्रमा गराइएको छ ।
‘सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना तयार गर्दा वा कुनै पनि अन्य निर्माण योजना गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता अध्ययन गर्ने व्यवस्था लागू भएमा सुरक्षा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सहज हुने भनी नेपाली सेनाबाट रायसुझाव प्राप्त भएको छ’, रक्षाको पत्रमा भनिएको छ ।
Post a Comment