काठमाडौं । नवलपरासीको त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा झोलुंगेपुल निर्माणमा भारतीय पक्षले व्यवधान गरेको छ । त्रिवेणी–सुस्ता गाविस–४ का नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो । भारतीय अवरोधबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
“भारतीय पक्षले पुल निर्माण कार्यमा व्यवधान खडा गरेकोबारे हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “नेपाली भूमिमा पूर्वाधार लगायतका निर्माण कार्यमा पु¥याएको अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायबाट तत्काल पहल आवश्यक छ ।”
निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, वालुवा, सिमेन्ट, अन्य उपकरण मिल्काइदिने, कामदारलाई धम्की दिने, निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थ ओसारपसारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न नदिने लगायतका समस्या एसएसबीबाट नेपाली पक्षले झेल्दै आएका छन् ।
भारतीय पक्षले पनि विवादित भूमिमा पुल निर्माण गर्न नपाइने दाबीसहित नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसअघि नारायणी नदीको कटान र डुवान नियन्त्रणका लागि थालिएको तटवन्ध निर्माणमा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अवरोध र दबावकाबीच तटबन्ध निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसकेको छ ।
त्रिवेणी–सुस्तामा पुल नहुँदा स्थानीयवासी डुंगाबाट ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । पुल निर्माण हुँदा दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखी स्थानीयको ओहोरदोहोरमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।
“हाम्रो भूमिमा हामीले आफूअनुकूल निर्माण कार्य गर्न पाउँछौं,” वरिष्ठ सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि पुल निर्माणकार्यमा भारतीय पक्षबाट भएको व्यवधान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौताको सिधै उल्लंघन हो ।”
त्रिवेणी–सुस्ताको ४२ हजार ९ सय ८० हेक्टर भूमिमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमीन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको श्रेष्ठको भनाई छ । एसएसबीको अवरोधपछि पनि त्रिवेणी सुस्ता क्षेत्रमा जनताको तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ ,कारोबारमा खबर छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकनपछि त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा तटबन्ध र पुल निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
पहिलो पटक भित्रिए नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट
खाना पकाउने एलपीजी ग्यास बोक्नका लागि नेपालमा पहिलो पटक नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट भित्रिएका छन् । कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै लामो समयदेखि वीरगन्ज भन्सारमा रोकिएका दुइटा ग्यास बुलेट आइतबार साँझ नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।
बुलेट नेपाल भित्रिसकेकाले अबदेखि नेपाली नम्बरका बुलेटले नै ग्यास आयात गर्ने छन् । नेपाली नम्बरका बुलेट नहुँदा अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीका बुलेटमार्फत ग्यास आयात गरिँदै आएको थियो । नेपाली नम्बरका बुलेट भित्रिएपछि भारतको एकाधिकार क्रमिक रुपमा तोडिँदै जाने उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भन्सारमा रोकिएका नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट भन्सार पास भई नेपाल भित्रिएको बताए । “पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि दुइटा बुलेट नेपाल ल्याएका छौं,” घिमिरेले भने, “सबै प्रक्रिया मिलेर नेपाल भित्रिएकाले पनि एक/दुई दिनमै ग्यास ल्याउनका लागि ती बुलेट भारत जानेछन् ।”
उनले भारतमै निर्माण गरी राखिएका थप तीन सय बुलेट चाँडै नेपाल ल्याउने बताए । अध्यक्ष घिमिरेले भने, “नेपाली नम्बरका बुलेटबाट ग्यास आयात गर्दा ढुवानीमार्फत बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ नेपालमै रहन्छ ।” ग्यास ढुवानीबापत बाहिरिने वार्षिक साढे तीनदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली बुलेटबाट ग्यास आयात गर्दा चालकदेखि सहचालकसम्म नेपाली नै रहने र सरकारलाई कर तिर्ने भएकाले ठूलो रकम बाहिरिनबाट बच्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
निजी उद्योगीले आफ्नै लगानीमा बुलेट तयार गरी नेपालमा ल्याएका हुन् । नेपाल आयल निगमले ७ सय ७५ वटा बुलेट ल्याउन अनुमति दिएको थियो । उद्योगीका अनुसार एउटा बुलेट निर्माण गर्न ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ लागेको छ । दुई तिहाई कर छुटमा उद्योगीले ग्यास बुलेट नेपाल ल्याएका हुन् ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सरदर मासिक ४ सय ५० बुलेटले ग्यास ल्याउने गरेका छन् । चिसोको समयमा ग्यासको खपत धेरै हुँदा ६ सय बुलेट ग्यास नेपाल आउने गरेको छ । निगमका अनुसार एक बुलेट ग्यास नेपाल ल्याउँदा १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
एक बुलेटमा १८ टन ग्यास आउने गर्छ । एउटा बुलेटले महिनामा तीन पटकसम्म ग्यासको ढुवानी गर्न सक्छ । निगमका अनुसार भारतको बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म प्रतिसिलिन्डर (१४.२ किलो) ग्यास ढुवानी गर्न ८२ रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । निगमका अनुसार गत वर्ष २ लाख १७ हजार ५ सय ७३ टन ग्यास आयात भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २ लाख ५९ हजार टन ग्यास आयात भएको थियो ।
Post a Comment