काठमाडौं, १२ असोज । पेट्रोलियम बजार विविधिकरण गर्दै चीनाट इन्धन ल्याउने नेपालको योजनामा तगारो हाल्दै भारतले नेपाली बजारलाई आफ्नो एकाधिकारमै राख्न खोजिएको देखिएको छ ।
रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहँदा भारतले नेपाललाई १५ वर्षसम्म निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने निर्णय भएको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले चीनसँग पारबहन सम्झौता गर्दै त्यसका लागि बाटोसमेत खोलेको थियो ।
नेपाल आयल निगम अधिकारीसँग भारतमा सोमबार सम्पन्न बैठकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का अधिकारीले पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन आगामी १५ वर्षसम्म नेपाली बजारको सुनिश्चितता खोजेका हुन् ।
आइओसीको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
सन् २०१२ मा आइओसीसँग भएको इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्ने समय (सन् २०१७) नजिकिँदै जाँदा पूर्वतयारी र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलगायत विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।
निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का नेतृत्वको टोली आइओसीका अधिकारीसँग बैठक सकाएर मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
भारतबाट १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने, आइओसी र निगम मिलेर नेपालमा अत्याधुनिक पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्नेलगायत भारतले राखेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
‘१५ वर्षसम्म इन्धन ल्याउने र ठूला—ठूला पम्प चलाऊँ भनेका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुको प्रस्ताव हामीले अस्वीकार ग¥यौं ।’
निगमले आइओसीबाट ४० वर्षदेखि इन्धन किन्दै आएको छ । आइओसी र निगम दुई देशका सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् ।
व्यावहारिक रुपमा तत्काल अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याउने सम्भाबना नरहे पनि भारतको रणनीतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
रक्सौल—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौता हुँदा पनि १५ वर्षलाई बजार सुरक्षित गर्न उक्त सर्त राखिएको आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्मरण गरे ।
‘पाइपलाइन सम्झौता गर्दा पनि भारतले बजारको सुनिश्चितता खोजेको थियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘भारत नेपालको पेट्रोलियम बजार सधैँ आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ ।’
नाकाबन्दीका बेला आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नगरेपछि सरकारले चीनलगायत मुलुकसँग पेट्रोलियम बजारको विविधीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बेइजिङ भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा उक्त अजेन्डालाई हटाएका थिए । उनी अन्तिम समयमा हच्किएर चीनसँग सम्झौता नगरी फर्केका थिए ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार संकुचित हुन नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । तत्काल भारतको विकल्पमा इन्धन ल्याउने सम्भावना नरहे पनि विकल्प खुला राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।
पाइपलाइन निर्माण र आइओसीसँग सम्झौता नवीकरण गर्दा बजार विविधीकरण प्रभावित नहुने किसिमले गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
Post a Comment