यस्तो भनिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले पठाएको सन्देशमा

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २९, २०७३

काठमाडौं –भारतले सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धियताका सबै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । भदौ पहिलो साता उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमार्फत भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो सन्देश पठाएको छ । प्रचण्डको भ्रमणका दौरान महाकाली सन्धियता दुवै मुलुकबीच भएका सबै विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा औपचारिक रूपमै अग्रसरता देखाउने तयारी भारतको छ । नेपाली प्रधानमन्त्री बिहीबार भारतको राजकीय भ्रमणमा आउँदै छन् ।
‘महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएयता कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सबै सन्धि–सम्झौता समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि नेपालसँग यसपटक प्रतिबद्धता जनाउनेछौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा यस विषयमा विस्तृत काम हुनेछ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । भारतीय अधिकारीहरूको प्रस्तुतिबाट भारतको मुड बदलिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मन्त्री महतले भेटवार्ताहरूपछि नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजनीतिक विषयमा यो गर्नुस्, त्यो गर्नुस् भन्ने कुरा छैन, विकासका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न उहाँहरू गम्भीर भएको मैले पाएँ ।’

प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीका निकट भाजपा महासचिव राम माधवले सोमबार साँझ परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई रात्रिभोज दिएका थिए । उनीअघि प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले पनि मन्त्री महतसँग भेटेका थिए । भारतीय मन्त्रीहरू तथा दुवै भेटहरूमा भारतको मुड बदलिएको स्पष्ट संकेत मिलेको नेपाली अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. महतसँग सोमबार भएका बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, विद्युत्मन्त्री पियुष गोयल र जलस्रोतमन्त्री उमा भारतीले नेपालको हितमा हुने कुनै पनि परियोजनामा भारतले सहयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । जलस्रोतमन्त्री भारतीले सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका बाँधका विषयमा नेपालको चासो सम्बोधन गर्दै दुईपक्षीय टिम तत्काल गठन गर्न प्रस्ताब गरेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार उनको भनाइ थियो, ‘नेपाललाई कहाँ–कहाँ अब्जेक्सन छ, प्रस्ताव राख्नोस्, छलफल गर्न तयार छौँ ।’

विद्युतमन्त्री गोयलले पनि दुईदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री महतलाई गोयलको भनाई थियो, ‘पाँच सात सय करोडसम्मको प्रस्ताबका बारेमा तत्काल निर्णय गर्न सकिन्छ, नेपालको भनाइ लिएर आउनुहोला ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।